ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਰਗਟਾਈ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਜਲੰਧਰ,31 ਮਈ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ `ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਆਨਲਾਇਨ ਹੋਈ ।ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ,ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਬੋਧ ਅਗਰਵਾਲ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਐਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ
ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਿਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਸੰਕਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਤਲਵਾੜਾ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਅਤੇ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ- ਘਰ ਤੋਂ ਕੁੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆ ਐਮ. ਆਰ. ਐਫ. ਫਸਿਲਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੰਪੋਜਟ ਪਿਟਸ ਤੇ ਐਮ. ਆਰ, ਐਫ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ , ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ , ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀ ਰਹੇ ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਸੰਕਰ, ਹਰਿਆਨਾ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਤਲਵਾੜਾ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਅਤੇ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ,ਜਦ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜਟ ਪਿਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਹਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏ।
ਉਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਨਲੈਟ ਅਤੇ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਊਟਲੈਟ `ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਨਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਬਹੁਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਮਾਪਦੰਢ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ,ਬੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਸਹੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ, ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।
Post a Comment